7th Pay Commission Update सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है अगर आप भी किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और अक्सर छुट्टियां लेने के आदी हैं, तो अब सतर्क हो जाइए केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी लगातार तय सीमा से अधिक समय तक बिना अनुमति छुट्टी पर रहता है, तो उसकी नौकरी समाप्त भी की जा सकती है।
यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो बिना पूर्व अनुमति के लंबे समय तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहते हैं और विभाग द्वारा दिए गए नोटिस का भी जवाब नहीं देते यह फैसला सरकारी दफ्तरों में अनुशासन बनाए रखने और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लिया गया है।
कितनी छुट्टी के बाद नौकरी पर खतरा
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी 90 दिनों से अधिक की अनाधिकृत छुट्टी पर रहता है, और विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद न तो वह वापसी करता है और न ही कोई संतोषजनक जवाब देता है, तो उस कर्मचारी की सेवा “स्वतः समाप्त” मानी जाएगी यानी उसे बिना किसी विभागीय कार्रवाई के नौकरी से हटा दिया जाएगा।
यह नियम Central Civil Services (Conduct) Rules के तहत लागू किया गया है और इसका मकसद यह है कि सरकारी विभागों में अनुशासन बना रहे और कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को समय रहते चेतावनी दी जा सके।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए
अगर किसी कारणवश कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा यदि किसी आपात स्थिति में छुट्टी लेनी पड़े, तो संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करना और चिकित्सा प्रमाण या कारण बताना जरूरी है ऐसा नहीं करने पर विभाग कानूनी रूप से कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।
विभागों को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करें, और यदि तय समय में जवाब नहीं मिलता है, तो बिना विभागीय जांच के सेवा समाप्त की जा सकती है।
क्या यह नियम सभी विभागों पर लागू होगा
यह नया नियम केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों पर लागू होगा राज्य सरकारें चाहें तो इसे अपनाने के लिए अलग से आदेश जारी कर सकती हैं कई राज्य पहले से ही ऐसे प्रावधानों को अपनाए हुए हैं, लेकिन अब केंद्र स्तर पर इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है।
निष्कर्ष
7वें वेतन आयोग के तहत लागू यह नया नियम सरकारी नौकरी में अनुशासन और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है अब अगर कोई कर्मचारी बिना बताए लंबे समय तक ड्यूटी से गायब रहता है, तो उसकी नौकरी अपने आप समाप्त मानी जाएगी।
इसलिए सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अनुपस्थिति को लेकर हमेशा विभाग को सूचित करें, सही प्रक्रिया का पालन करें और छुट्टी लेने से पहले अनुमति अवश्य लें।
अन्यथा एक छोटी सी लापरवाही, लाखों की पेंशन और स्थायी नौकरी को खतरे में डाल सकती है।