DA Arrear लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जिस खबर का लंबे समय से इंतजार था, अब उस पर सरकार ने लिखित जवाब दे दिया है यह जवाब सीधे संसद में दिया गया है और यह साफ करता है कि कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का DA (Dearness Allowance) बकाया अब क्या सरकार देगी या नहीं।
इस फैसले का असर सीधे उन कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स पर पड़ेगा, जिनकी उम्मीद थी कि सरकार बकाया DA का भुगतान करेगी बहुत से संगठनों और यूनियनों ने इसके लिए आंदोलन और ज्ञापन भी दिए थे।
तो आइए जानते हैं सरकार ने क्या कहा, किसको कितना DA बकाया है, और आगे क्या संभावना है।
क्या है 18 महीने का DA बकाया मामला
कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक की 3 किस्तों का DA बढ़ाया तो गया था, लेकिन उसे होल्ड (स्थगित) कर दिया गया था यानी उस दौरान DA बढ़ा जरूर, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका कोई भुगतान नहीं मिला।
इन 18 महीनों के बकाया DA को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी कि सरकार इसका एकमुश्त भुगतान करे।
सरकार का ताज़ा बयान क्या है
हाल ही में संसद में वित्त राज्य मंत्री ने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया है कि:
“18 महीने का DA एरियर देना वर्तमान में संभव नहीं है सरकार पहले ही वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए DA बहाल कर चुकी है और अब नई किस्तें नियमित रूप से दी जा रही हैं।”
इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने DA arrear के भुगतान से इनकार कर दिया है, कम से कम फिलहाल।
कितना होता यह बकाया
विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए यह बकाया अलग-अलग होता है:
- Level 1 कर्मचारियों को अनुमानतः ₹11,000 से ₹37,000 तक
- Level 13 और ऊपर के अधिकारियों को ₹1.5 लाख से ₹2 लाख तक
कुल मिलाकर सरकार पर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ आता अगर इसे दिया जाता।
यूनियनों का क्या कहना है
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि:
- सरकार ने कर्मचारियों की मेहनत और हक को नजरअंदाज किया है
- अगर सरकार सीधे राशि नहीं दे सकती, तो EPF या पेंशन में जोड़ने का विकल्प दे
- आने वाले समय में फिर से आंदोलन तेज किया जाएगा
क्या अब DA arrear पूरी तरह खत्म हो गया
सरकार के जवाब से यह तो साफ है कि वर्तमान में कोई योजना नहीं है, लेकिन यह मामला अब भी राजनीतिक और कर्मचारी यूनियन दबाव में बना रहेगा आने वाले चुनावों से पहले या किसी बड़ी घोषणा के दौरान यह मुद्दा फिर उभर सकता है।
अब तक कितनी DA बढ़ोतरी मिल चुकी है
- जनवरी 2020: 4% (रोक दी गई)
- जुलाई 2020: 3% (रोक दी गई)
- जनवरी 2021: 4% (रोक दी गई)
- जुलाई 2021 से फिर से DA बहाल हुआ
- अप्रैल 2024 में DA बढ़ाकर 50% किया गया है
क्या कर्मचारी कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं
इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की चर्चा जरूर हुई है, लेकिन सरकारी नीतियों पर अदालत हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक वह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
इसलिए कानूनी रास्ता कमज़ोर है, लेकिन कर्मचारी यूनियन और राजनीतिक दबाव अब भी संभावनाएं बना सकता है।
सरकार ने क्या विकल्प सुझाए हैं
हालांकि सरकार ने DA arrear देने से इनकार किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि:
- भविष्य में वेतन आयोग या DA फॉर्मूले में कोई सुधार किया जा सकता है
- कर्मचारियों को PF, LTC, और बोनस जैसे अन्य लाभ नियमित रूप से मिलते रहेंगे
- आर्थिक हालात बेहतर होने पर विचार किया जा सकता है
निष्कर्ष
18 महीने का DA arrear फिलहाल नहीं मिलेगा यह अब सरकार ने लिखित रूप में साफ कर दिया है यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक हो सकती है जो सालों से इस बकाया की उम्मीद लगाए बैठे थे।
हालांकि सरकार की ओर से उम्मीद बंद नहीं हुई है, लेकिन निकट भविष्य में राहत मिलने की संभावना कम है ऐसे में कर्मचारियों को चाहिए कि वे यूनियन के साथ जुड़े रहें, और अगर कोई नई घोषणा आती है तो उसका पूरा लाभ लें।